22nd District Council Passed Decisions

२२ औ जिल्ला परिषदबाट आ व ०७१।७२ का लागि पारित निर्णयहरु
क)    राजश्व परिचालन सम्बन्धी नीति ः
जिविसले राजश्वको दायरा र क्षेत्र निर्धारण गर्दा विद्यमान ऐन, नियममा व्यवस्था भएको कार्यविधिलाई अवलम्वन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघहरु, उद्योग संघ, वस्तुगत संघ, नागरिक समाज र राजनैतिक दलहरुसंगको परामर्शमा करको दायरा र दर तय गरिएको  छ ।

  • राजश्वको दायरालाई फराकिलो पार्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली र राजश्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार साविकका करलाई कायम गर्दै थप केही वस्तुमा जिल्ला निकासी कर लगाइएको र केही करका दरहरुलाई समायोजना गरिएको छ ।
  • दोहोरो नहुने गरी राजश्व संकलन गर्न गाविसहरु, नगरपालिकाहरु र छिमेकी जिल्लाका स्थानीय निकायहरुसंग समेत प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरिने छ ।
  • राजश्व परिचालनमा जनसहभागितालाई प्रवद्र्धन गरी जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गरिनेछ ।
  • दिगो स्रोत व्यवस्थापनका लागि नयां नयां स्रोतको पहिचान एवम् प्रवद्र्धन गर्न स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिएको छ ।
  • करदाता तथा व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

ख)    पूर्वाधार विकासको नीति ः

  • सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रिया (ईलाकास्तर योजना तर्जमा वैठक) बाट आएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा जिल्ला विकास योजनामा समावेश गरिएको छ । यसरी प्राथमिकता तोक्दा क्रमागत योजनाहरु, थोरै लगानीले धेरै प्रतिफल दिने, जिल्ला सडक गुरुयोजना तथा वार्षिक सडक मर्मत योजनाले प्राथमिकतामा पारेका आयोजनाहरुलाई आधार लिइएको छ ।
  • ईलाकास्तरको योजना तर्जुमा वैठकबाट ५ वटा विषयगत समिति (पुर्वाधार, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र संस्थागत विकास) अन्र्तगत पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई जिल्ला विकास योजनामा समेटिएको छ ।
  • आयोजनाको जनसहभागिताको न्यनतम ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी उपभोक्ताहरुले व्यहोर्ने गरी पेश हुने प्रस्तावलाई प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी वजेटको विनियोजन गरिएको छ ।
  • सामाजिक विकास र आर्थिक विकास समिति अन्र्तगत आएका देहायका मापदण्ड पुगेका जस्तै ः– गरिवी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने, स्वरोजगार सृजना हुने, रोजगारीको अवसर बढ्न सक्ने उत्पादनमुलक पूर्वाधारको आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
  • २० लाख भन्दा कम केन्द्रिय अनुदान प्राप्त गर्ने ११ वटा गाविसहरुलाई रु ३ लाखका योजनाहरु संचालनमा सहयोग गरिनेछ ।
  • जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्रको समग्र विकास र प्रवर्धनका लागि वृत्त चित्र निर्माण गरी प्रसारण गरिने व्यवस्था मिलाईने छ ।

ग)    सामाजिक विकास सम्बन्धी नीतिहरु ः

  • जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक स्रोत तथा केन्द्रिय अनुदान समेतको रकमलाई निर्देशिका बमोजिम लक्षित वर्गमा विनियोजन गर्नुपर्ने क्रमशः महिलाहरुका लागि १० प्रतिशत, बालबालिकाका लागि १० प्रतिशत र आदिवासी जनजाति तथा मधेशी वर्ग समेतका लागि १५ प्रतिशत गरी कुल ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
  • झापा जिल्लाका ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका एक एक गाविसहरुमा सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता अभियानको रुपमा देहाय कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
    • खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान
    • धुवारहित भान्सा घर ( सुधारिएको चुल्हो निर्माण कार्यक्रम ) ।
    • पुर्ण साक्षर गाविस घोषणा ( जि. शि. का. को सहयोगमा ) ।
    • वालमैत्री स्थानीय शासन ।
  • सामाजिक र लैंगिक विकासका लागि सिपमूलक, आयमूलक र चेतना अभिवृद्धि हुने गरी सवै इलाकामा १÷१ वटा नमुना लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
  • वातावरण मैत्री स्थानीय शासन । लैंगिक उत्तरदायी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
  • महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, घरेलु हिंसा, एच. आई. भी., महिला स्वास्थ्य वारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । सो कार्यका लागि गैर सरकारी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
  • प्रकोप व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैसस ९क्ष्ल्न्इकरल्न्इक० हरुलाई जिविसको छातामुनी ल्याई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ । जिविसको छातामुनी नआउने संस्थाहरुलाई जिविसबाट सहकार्य नहुने कुरामा जोड दिइने छ ।
  • बाल मैत्री जिल्लाको रुपमा झापालाई पहिचान दिन आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • आदिवासी जनजाति, अपाड्ड (पुरक क्षमता भएका ), मधेशी, मुस्लिम र पिछडा वर्गको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
    • जेष्ठ नागरिकहरुलाई पहिचान दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
    • तेस्रो लिड्डीहरुको कार्यक्रम संचालनमा सहयोग गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
    • घुम्ती कोष मार्फत दलित, गरिव, पुरक क्षमता भएका, पछाडी पारिएका वर्ग समेतलाई प्राविधिक, सिपमुलक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

घ)    जिविसको सूशासन सम्बन्धी नीति ः

  • जिविसका क्रियाकलापहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शी, जवाफदेही, नियमसंगत, अनुमानयोग्य र सहभागितामुलक प्रक्रिया अवलम्वन गरी गरिने छ । जसका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, खर्च सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक÷ सामाजिक लेखापरीक्षण, लैंगिक बजेट विश्लेषण आदि विधिहरु अपनाईनेछ ।
  • जिविसका गतिविधिहरु र विकाससंग सम्बन्धित खोजमुलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई चालु आ. व. देखि नै पुरस्कृत तथा सम्मान गरिदैं लगिने छ र सोको लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।
  • गाविस र जिविसका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा काम प्रति उत्प्रेरित गर्न समय समयमा अभिमुखीकरण, तालिम, गोष्ठी तथा अवलोकन भ्रमण गराउनुका साथै कर्मचारीको अनुशासन कायम राख्न दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नागरिक वडापत्रलाइ समय सापेक्ष परिमार्जन गरी सो वमोजिम प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिनेछ ।
  • प्रभावकारी वित्तिय व्यवस्थापन, योजना कार्यक्रम तथा जिविसबाट हुने सबै क्रियाकलापहरुलाई कम्प्युटराईज्ड प्रणालीको माध्यमबाट थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
  • जिविसमा चालु आ. व. देखि विद्युतिय हाजिरी र ऋऋ ऋबmभचब जडान गरी कर्मचारीहरुको नियमित उपस्थिति र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइने छ ।
  • जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आय तथा अन्य ठेक्का पट्टामा विद्युतिय बोलपत्र दाखिला ९भ्(द्यष्ममष्लन० पद्धतीलाई स्थापित गर्दै लगिनेछ र आगामी आ. व. हरुमा समेत निरन्तरता दिइनेछ ।
  • सूचना प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै यसै आ.व. भित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कम्तिमा १ वटा गाविसलाई ऋयmउगतभच ल्भतधयचपष्लन को माध्यमबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकोे सेवालाई सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइने छ र सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ङ)    शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण तथा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र सम्वन्धि नीति ः

  • सामुदायिक क्याम्पसहरुको सहयोगका लागि रु. ५० हजार अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • गरिव, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेशी पिछडा वर्ग तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • सन् २०१६ सम्ममा झापा जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त ९इउभल म्भाभअबतष्यल ँचभभ श्यलभ० क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण निकाय एवम् संघ संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
  • जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समितिलाई थप क्रियाशिल बनाई जिल्लाको रणनीतिक योजना तयार गरी इम्ँ को कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्न जिविस भित्र एक जिल्ला व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिनेछ ।
  • सबै गाविसमा सामाजिक परिचालन प्रक्रियाबाट इम्ँ कार्यक्रमलाइ अभियानको रुपमा लैजान सामाजिक परिचालकलाई थप जिम्मेवारी दिई काममा लगाईनेछ ।
  • औद्योगिक प्रदुषण रोकथाम, न्यूनिकरण र नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला उद्योगहरु र सिम नेपाल आयोजनाको सहकार्यमा अस्थायी प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
  • भूमण्डलीय वातावरणीय असर र प्रभावलाई न्यूनिकरणका लागि बांयो इन्जिनियरिड्ड तथा वातावरणीय क्षेत्रमा विशेष पहल गरिनेछ ।
  • जलवायु परिवर्तनको कारणले परिरहेको मानव स्वास्थ्य, कृषि तथा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावसंग जुध्न सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरी विभिन्न अनुकुलन सम्वन्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • किटनाशक विषादीको व्यापक प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न अर्गानिक खेतीलाई प्रोन्साहन गरिनेछ ।

च)    वैकल्पिक तथा नविकरणीय ऊर्जा नीति ः

  • सन् २०१७ सम्ममा देशका सम्पुर्ण घरधुरीहरुमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रविधिहरु पु¥याई घर भित्रको धुवामुक्त गर्ने नेपाल सरकारको घोषित नीति अनुरुप यस जिल्लामा पनि सोही बमोजिम घोषणा गर्नको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु विच आवश्यक छलफल गरी जिल्लाका सम्पुर्ण घरहरुमा स्वच्छ प्रविधिहरु पु¥याई घर भित्रको धुवामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तर्फ पहल गरिनेछ ।
  • वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरुको पहिचान गरी त्यसको प्रविधिको प्रयोगमा उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरु संचालन गरी सहयोग पु¥याइनेछ ।
  • झापा जिल्लामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई व्यापक विस्तार एवम् विकासका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
  • विद्युतिकरण नभएको ठाउंमा सौर्य टुकी तथा नविकरणीय ऊर्जाको कार्यक्रम संचालनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
  • बढदो इन्धन खपतलाई न्यूनिकरण गर्न बांयोमास प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ ।

निर्णय नं.–२१
भारतीय सरकारबाट ठेक्का लागी निर्माण हुनुपर्ने चारआली–केचना ( मेची राजमार्ग ) सडक ठेक्का लागेको लामो समयसम्म पनि निर्माण शुरु नभई हाल आएर म्याद समाप्त हुन लागेको समयमा  प्रारम्भिक रुपमा ढिलो गतीमा कार्य शुरु भएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला उपभोक्ता, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला स्थित राजनैतिक दल समेतको संलग्नतामा पटक पटक छलफल, बैठक, दवाव श्रृजना गर्दा पनि काम सन्तोषजनक हुन नसकेकोमा यस जिल्ला परिषद्को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः उक्त सडक दु्रत गतिमा निर्माणका लागि यस परिषद्द्वारा नेपाल सरकार एवम् भारतीय राजदूताबास समेतलाई शिघ्र निर्माणका लागि पहल हुन विशेष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar